
डमरुआ डेस्क/मुंबई- शिवसेना विधायकों की अयोग्यता के मामले में महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने 25 अक्टूबर की डेडलाइन तय की कर दी है। नार्वेकर ने यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार और 30 अक्टूबर की डेडलाइन दिए जाने के लिए बाद लिया है। नार्वेकार ने कुल 34 याचिकाओं को छह भाग में बांट दिया है और शिंदे की अगुवाई शिवसेना विधायकों को अपना पक्ष रखने के लिए 25 अक्टूबर की डेडलाइन तय कर दी है। नार्वेकर याचिकाओं को उनके तर्कों और विषय के हिसाब से बांटा है।
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विषय के हिसाब से बंटवारा
महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने याचिकाओं को पांच श्रेणियों में रखा है। पहली याचिकाएं ऐसे विधायकों की हैं जो पार्टी अध्यक्ष द्वारा बुलाई गई शिवसेना की पहली बैठक में भाग लेने में विफल रहे। दूसरी याचिकाएं दूसरी बैठक में शामिल नहीं होने वाले विधायकों की हैं। तीसरी याचिका फ्लोर टेस्ट के दौरान पार्टी व्हिप के खिलाफ वोट करने वाले विधायकों और चौथी याचिकाओं में शिंदे गुट के मुख्य सचेतक भरत गोगावले द्वारा जारी व्हिप का पालन करने में विफल रहे शिवसेना विधायकों की है। पांचवीं याचिकाओं में निर्दलीय विधायक की हैं। आखिरी याचिकाएं ऐसे विधायकों की हैं जिन्होंने स्पीकर के खिलाफ वोटिंग की थी।
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25 की डेडलाइन 26 को सुनवाई