रायपुर।। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित आपूर्ति निगम (पीडीएस) पर सुप्रीम कोर्ट में धोखाधड़ी का बड़ा आरोप लगाया गया है। डायरेक्टोरेट निदेशालय (ईडी) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि (पी डीएस) डोमेस्टिक में असबाब दो असायनिक अनिल डूमजा और आलोक शुक्ला अक्टूबर 2019 में आलोक शुक्ला को जमानत देने वाले उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संपर्क में थे। एडी ने दावा किया है कि प्रमाणन महाधिवक्ता निवेशकों और न्यायाधीशों के बीच संपर्क बनाए गए थे।
एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि 1 अगस्त से संबंधित रिपोर्ट में जस्टिस का नाम नहीं है। लेकिन दस्तावेज़ चैट विवरण वाले अनुलग्नकों से पता चलता है कि वह न्यायधीश थे। एडी ने कहा कि उनके भाई और राज्य के पूर्व मुख्य सचिव के माध्यम से संपर्क किया गया था। एचडी ने दावा किया है कि स्टॉक एक्सचेंज सरकार में दो ग्राहकों ने अपने खिलाफ मामले में सबूतों के साथ धोखाधड़ी जारी रखी थी।
एडी ने कहा है कि मूलनिवासी महाधिवक्ता के माध्यम से छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायचिकित्सक के संपर्क में थे। 16 अक्टूबर 2019 को शॉक्स को पूर्व जमानत दी गई थी। इन्वेस्टिगेशन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि एजी श्रीशचंद्र वर्मा के माध्यम से जस्टिसएज के संपर्क में थे। जैसा कि 31 जुलाई और 11 अगस्त 2019 को एनबीए में छपा था। डॉक्यूमेंट्री एडान-सख्त से पता चला है कि जस्टिसएजेस की बेटी और स्टूडेंट का बायोडाटा एजी द्वारा एडॉप्टेड एक्शन के लिए डॉक्यूमेंट्री भेजा गया था। जो जस्टिफिकेंट और बॉम्बरमार्केट के बीच संपर्क बना हुआ है।
