नई दिल्ली New Delhi: केंद्र सरकार ने (pradhanmantri vidya laxmi yojna) प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य मेधावी छात्रों को आर्थिक रूप से उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद करना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी, जिसमें बताया गया कि इस योजना के तहत 8 लाख रुपये सालाना से कम आय वाले परिवारों के बच्चों को 3 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी पर 10 लाख रुपये तक का लोन मिलेगा।
Pradhanmantri vidya laxmi yojna यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एक अहम पहल है, जो यह सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है कि कोई भी योग्य छात्र आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा से वंचित न रहे। इस योजना के तहत बच्चों को किफायती ब्याज दर पर लोन प्रदान किया जाएगा, ताकि वे अपनी शिक्षा पूरी कर सकें। इस योजना के लिए 3,600 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है, और यह वित्तीय वर्ष 2024-25 से लागू होगी।
एफसीआई को मिली 10,700 करोड़ रुपये की पूंजी
इसके अलावा, कैबिनेट ने भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को भी मजबूत करने का निर्णय लिया है। खाद्यान्न की खरीद में एफसीआई की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए उसे 10,700 करोड़ रुपये की नई इक्विटी पूंजी दी जाएगी, जिससे यह संस्था खाद्यान्न आपूर्ति श्रृंखला को और अधिक सुदृढ़ कर सकेगी।
निष्कर्ष:
प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना एक बड़ी पहल है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के मेधावी बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। वहीं, एफसीआई को पूंजी मुहैया करने से खाद्यान्न की आपूर्ति और गुणवत्ता में सुधार होने की उम्मीद है।
