𝗖𝗚-रायगढ़ की सांसों पर 3800 मेगावाट का बोझ!

देश में बिजली की कमी लगभग खत्म, फिर रायगढ़ पर क्यों थोपा जा रहा है कोयले का एक और पहाड़?

अदानी की जनसुनवाई से पहले सबसे बड़ा सवाल – क्या बिजली उत्पादन बढ़ेगा या प्रदूषण का साम्राज्य?

𝗗𝗮𝗺𝗿𝘂𝗮 𝗡𝗲𝘄𝘀/ रायगढ़। रायगढ़ एक बार फिर पर्यावरण और औद्योगिक विस्तार की सबसे बड़ी लड़ाई के मुहाने पर खड़ा है। अदानी पावर लिमिटेड अपने मौजूदा 2200 मेगावाट ताप विद्युत संयंत्र में 1600 मेगावाट (2×800 मेगावाट) का नया विस्तार करना चाहती है, जिससे संयंत्र की कुल क्षमता 3800 मेगावाट हो जाएगी। कंपनी ने पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए जनसुनवाई का रास्ता चुना है। परियोजना के दस्तावेजों में आधुनिक तकनीक, 100 प्रतिशत फ्लाई ऐश उपयोग और पर्यावरण संरक्षण के बड़े-बड़े दावे किए गए हैं, लेकिन रायगढ़ की जमीन इन दावों की हकीकत कुछ और ही बयां करती है।

सबसे दिलचस्प बात यह है कि कंपनी ने अपने ही पर्यावरणीय दस्तावेजों में ऐसे राष्ट्रीय आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, जो कई नए सवाल खड़े करते हैं। दस्तावेज में दिए गए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) के आंकड़ों के अनुसार देश की स्थापित विद्युत क्षमता लगातार बढ़ती हुई वर्ष 2025 तक लगभग 4.62 लाख मेगावाट पहुंच चुकी है। दूसरी ओर, ऑल इंडिया पीक डिफिसिट और एनर्जी डिफिसिट का ग्राफ यह दर्शाता है कि पिछले वर्षों में बिजली की कमी लगभग नगण्य स्तर पर आ चुकी है। अर्थात जिस ऊर्जा संकट का हवाला वर्षों पहले दिया जाता था, वह अब पहले जैसा नहीं रह गया है।

यही वह बिंदु है जहां रायगढ़ की जनता का सबसे बड़ा प्रश्न शुरू होता है। यदि देश में बिजली की कमी लगभग समाप्त हो चुकी है और उत्पादन क्षमता लगातार बढ़ रही है, तो फिर रायगढ़ की हवा, पानी, जंगल और खेती को दांव पर लगाकर 1600 मेगावाट का एक और कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र विस्तार आखिर किस आवश्यकता के लिए किया जा रहा है?

कंपनी अपने दस्तावेजों में यह भी स्वीकार करती है कि विस्तार के बाद प्रतिवर्ष 16.52 मिलियन टन कोयले की खपत होगी। साथ ही 82 एमसीएम पानी की आवश्यकता होगी और 6.298 मिलियन टन राख (फ्लाई ऐश एवं बॉटम ऐश) उत्पन्न होगी। कागजों में यह भी लिखा गया है कि फ्लाई ऐश का 100 प्रतिशत उपयोग किया जाएगा। लेकिन रायगढ़ जिले में सड़क किनारे, जंगलों, खेतों, नालों और नदी किनारे बिखरी फ्लाई ऐश की तस्वीरें आज भी इस दावे पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं।

रायगढ़ के ग्रामीण इलाकों में यह कोई नई समस्या नहीं है। बरसात के दिनों में फ्लाई ऐश खेतों तक पहुंचती है। नालों और जल स्रोतों में राख की परतें दिखाई देती हैं। कई स्थानों पर किसानों ने मिट्टी की उर्वरता प्रभावित होने और फसल उत्पादन घटने की शिकायतें उठाई हैं। धूल भरी हवाओं में उड़ती राख लोगों के घरों तक पहुंचती है। सांस, आंख और त्वचा संबंधी परेशानियां भी स्थानीय स्तर पर लंबे समय से चिंता का विषय रही हैं। ऐसे में नए विस्तार से पहले पुराने वादों की समीक्षा होना स्वाभाविक मांग है।

पर्यावरणीय दस्तावेज में एक और तथ्य उल्लेखनीय है। देश की कुल स्थापित क्षमता में कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की हिस्सेदारी लगभग 46 प्रतिशत बताई गई है, जबकि नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी भी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे समय में जब पूरी दुनिया कार्बन उत्सर्जन कम करने और स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ने की बात कर रही है, रायगढ़ में कोयला आधारित उत्पादन क्षमता को और बढ़ाने का निर्णय स्थानीय पर्यावरणीय दृष्टि से गंभीर बहस का विषय बन गया है।

परियोजना के दस्तावेज यह भी बताते हैं कि अतिरिक्त 185 हेक्टेयर भूमि इस विस्तार के लिए उपयोग होगी। महानदी से अतिरिक्त जल लिया जाएगा और लाखों टन अतिरिक्त कोयले का परिवहन होगा। अर्थात ट्रकों की आवाजाही, कोयला धूल, राख और औद्योगिक गतिविधियां भी उसी अनुपात में बढ़ेंगी। इसका सीधा असर आसपास के गांवों, कृषि भूमि और वायु गुणवत्ता पर पड़ने की आशंका को स्थानीय लोग लगातार उठा रहे हैं।

अडानी के लिए आसान नहीं होंगे ये सवाल

इस बार जनसुनवाई में केवल परियोजना का प्रस्तुतीकरण पर्याप्त नहीं होगा। लोगों की निगाहें उन सवालों पर होंगी जिनका उत्तर वर्षों से नहीं मिला।
जब कंपनी स्वयं कह रही है कि देश में बिजली की कमी लगभग समाप्त हो चुकी है, तब रायगढ़ को ही अतिरिक्त प्रदूषण का केंद्र बनाने की आवश्यकता क्यों है. यदि फ्लाई ऐश का 100 प्रतिशत उपयोग वास्तव में हो रहा है, तो जिले के अनेक क्षेत्रों में खुले में राख के ढेर किसके हैं.

जब पुराने संयंत्रों से निकलने वाले प्रदूषण पर आज भी शिकायतें जारी हैं, तब 6.298 मिलियन टन वार्षिक राख का सुरक्षित प्रबंधन किस भरोसे पर किया जाएगा, क्या विस्तार की अनुमति देने से पहले वर्तमान संयंत्र के पर्यावरणीय अनुपालन, फ्लाई ऐश प्रबंधन, वायु गुणवत्ता और जल स्रोतों पर पड़े प्रभाव का स्वतंत्र सार्वजनिक ऑडिट कराया जाएगा. क्या विकास का पूरा बोझ केवल रायगढ़ की हवा, पानी, जंगल और किसानों की जमीन ही उठाएंगे, जबकि बिजली का लाभ पूरे देश को मिलेगा? दरअसल रायगढ़ की यह जनसुनवाई केवल एक उद्योग की स्वीकृति का मामला नहीं है। यह उस मॉडल की परीक्षा है जिसमें उद्योगों के वादे और धरातल की वास्तविकता आमने-सामने खड़ी हैं। जनता अब केवल आश्वासन नहीं, बल्कि पिछले वादों का हिसाब और भविष्य की जवाबदेही दोनों मांग रही है। यही इस जनसुनवाई का सबसे बड़ा मुद्दा होगा।