Raipur Breaking:छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार ने नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को एक साथ आयोजित करने का निर्णय लिया है। नगरीय निकाय चुनाव के लिए परिसीमन प्रक्रिया के तहत वार्डों के आरक्षण का कार्य कल पूर्ण कर लिया गया।
क्या छत्तीसगढ़ में 6 महीने के लिए टल सकता है नगरीय निकाय चुनाव?
हालांकि, इस बीच यह जानकारी सामने आई है कि निकाय और पंचायत चुनावों को छह महीनों के लिए टाला जा सकता है। इसके अलावा, कल विधानसभा में छत्तीसगढ़ नगर पालिका संशोधन विधेयक को स्वीकृति भी मिल गई है। इस विधेयक के अनुसार, यदि नगरीय निकाय का कार्यकाल समाप्त होता है, तो छह महीने के लिए या तब तक जब तक चुनावों का कार्यक्रम घोषित नहीं किया जाता, अध्यक्ष की जगह प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे।
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1 मार्च से 10वीं और 12वीं कक्षाओं की परीक्षाएं आरंभ होने जा रही हैं, जो 28 मार्च तक जारी रहेंगी। शिक्षा विभाग 15 फरवरी से इन परीक्षाओं की तैयारी पर काम शुरू करेगा। चुनावों में सबसे बड़ा दस्ता शिक्षा विभाग का तैनात किया जाता है। यदि चुनाव 15 फरवरी से पहले संपन्न नहीं होते हैं, तो आचार संहिता अप्रैल माह में लागू हो सकती है। उपमुख्यमंत्री अरुण साव के बारे में जानकारी है कि उन्होंने 100 निगम चुनावों को 6 महीनों के भीतर कराने के लिए एक विधेयक पारित करवा लिया है। साथ ही, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा पंचायत चुनावों को भी 6 महीनों के अंदर करवाने के लिए एक अध्यादेश लाने की योजना बना रहे हैं।
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