डमरुआ न्युज/रायपुर – मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर किसानों के बोनस पर लगे प्रतिबंध को हटाने की माँग करते हुए केंद्र के पास अटके ३७०० करोड़ देने की माँग की है
सीएम बघेल ने पत्र में लिखा है कि किसानों के बोनस की राशि उनका हक है। साल 2014-2015 और 2015-16 के दो सालों की बोनस राशि के 3700 करोड़ रुपए किसानों को मिलने थे लेकिन केंद्र सरकार ने बोनस पर प्रतिबंध लगा दिया था जिसकी वजह से किसानों के हक़ का पैसा अटका हुआ है। मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि रमन सरकार ने किसानों से 2013 में वादा किया गया था कि उनका एक-एक दाना खरीदा जाएगा, 2100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदा जाएगा और 300 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा।
2014 में केंद्र सरकार द्वारा कृषि उपजों पर बोनस पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
किसानों के आक्रोश के डर से केन्द्र सरकार द्वारा 2016-17 के लिये बोनस के प्रतिबन्ध को हटा लिया गया।
मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है 2018 में उनकी सरकार के गठन के बाद केन्द्र सरकार द्वारा जून 2019 में धान खरीदी पर बोनस दिये जाने पर फिर प्रतिबन्ध लगा गया, जो अभी भी जारी है।
किसानों के हितों की दृष्टि से प्रधानमंत्री से अनुरोध करते हुए लिखा है कि किसानों को दिये जाने वाले बोनस पर केन्द्र सरकार द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध को वापस लेने का कष्ट करें ताकि किसानों को उनके हक की बकाया राशि प्राप्त हो सके।
