
डमरुआ डेस्क/भोपाल। कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है। इसमें युवाओं से लेकर महिला और किसानों को फोकस में रखा गया। पार्टी ने इस बार राज्य में फ्री बिजली देने का वादा किया है। इसमें सबसे खास वादा आईपीएल टीम का है।
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किसान और महिलाओं पर फोकस
कांग्रेस के घोषणापत्र में किसानों और महिलाओं पर फोकस दिखा है। पार्टी ने घोषणा की है कि कांग्रेस सरकार बनने पर ढाई हजार रुपए प्रति क्विंटल धान और गेहूं 2600 रुपये क्विंटल की दर पर खरीदेंगे। वहीं, उपज का 3000 की क्विंटल देने का मिशन शुरू होगा। 2 रुपये किलो की दर से गोबर भी खरीदा जाएगा।
वहीं, पार्टी ने महिलाओं को डेढ़ हजार रुपये प्रतिमाह और पांच सौ रुपये में रसोई गैस सिलेंडर देने की घोषणा की है। एक करोड़ से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली निशुल्क और 200 यूनिट आधी दर पर देने, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू करने की बात कही है।
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युवाओं के लिए भी खास वादे
पार्टी के घोषणापत्र में मध्यप्रदेश के लिए 6 महीने में 4 लाख सरकारी पद भरने का वादा, बेरोजगार ग्रेजुएट्स को 3 हजार रुपए का भत्ता देने की बात कही गई है।
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कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश की जनता के सामने ये वादे किए हैं…
- जय किसान कृषि ऋण माफी योजना को जारी रखा जाएगा। किसानों का कर्ज माफ होगा।
- महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये नारी सम्मान निधि के रूप में देंगे।
- घरेलू गैस सिलेंडर 500 रुपये में देंगे।
- इंदिरा गृह ज्योति योजना के अंतर्गत 100 यूनिट माफ और 200 यूनिट हाफ दर पर देंगे।
- पुरानी पेंशन योजना 2005 ओपीएस प्रारंभ करेंगे।
किसानों को सिंचाई हेतु 5 हार्सपॉवर का विद्युत निःशुल्क प्रदान करेंगे।- किसानों के बकाया विद्युत देयक माफ करेंगे।
- किसान आंदोलन एवं विद्युत संबंधी झूठे व निराधार प्रकरणों को वापस लेंगे।
- बहुदिव्यांगजनों की पेंशन की राशि बढ़ाकर रुपए 2000 करेंगे।
- .जातिगत जनगणना कराएंगे।
- शासकीय सेवाओं एवं योजनाओं में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देंगे।
- संत शिरोमणि रविदास के नाम पर कौशल उन्नयन विश्वविद्यालय सागर में स्थापित करेंगे।
- तेंदूपत्ता की मजदूरी की दर 4000 रुपये प्रति मानक बोरा करेंगे।
- पढ़ो-पढ़ाओ योजना के तहत सरकारी स्कूलों के बच्चों को कक्षा 1 से 8वीं तक 500 रुपये, कक्षा 9वीं-10वीं के लिए 1000 एवं कक्षा 11वीं-12वीं के बच्चों को 1500 रुपये प्रतिमाह देंगे।
- मध्यप्रदेश में स्कूली शिक्षा निःशुल्क करेंगे।