गौरेला पेंड्रा मरवाही:हड़ताली सचिवों के जगह पर अन्य कर्मचारियों को प्रभार देने की मांग कर चुका है सरपंच संघ, बलौदाबाज़ार प्रशासन ने सहायक विस्तार अधिकारीयों को दिया प्रभार, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में क्यों नही दिया जा रहा प्रभार….?
गौरेला पेंड्रा मरवाही:हड़ताली सचिवों के जगह पर अन्य कर्मचारियों को प्रभार देने की मांग कर चुका है सरपंच संघ, बलौदाबाज़ार प्रशासन ने सहायक विस्तार अधिकारीयों को दिया प्रभार, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में क्यों नही दिया जा रहा प्रभार….?*
*हड़ताली सचिवों के जगह पर अन्य कर्मचारियों को प्रभार देने की मांग कर चुका है सरपंच संघ.*
गौरेला पेंड्रा मरवाही: जिले के पंचायतों के सचिवों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने से पंचायत में संचालित कई योजनाओं के काम पूरी तरह ठप हो गए हैं. 16 मार्च से शुरु हुए इस आंदोलन का आज (26अप्रैल) 41 वां दिन है. पंचायत सचिव परीविक्षा अवधि के बाद सरकारीकरण की मांग कर रहे हैं. दूसरी ओर जिला प्रशासन द्वारा ठप पड़ी योजनाओं को संचालित करने की कोई ठोस पहल नहीं की गई है, जिससे गांवों में त्राहि-त्राहि मच गया है. जिसका असर ग्रामीण क्षेत्रों में आसानी से देखने को मिल सकता है ,ग्रामीण पंचायत के कार्यों के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे है। वृद्ध महिला भी पेंशन संबंधी दस्तावेजों के लिए धूम में महीनो से भटक रहे है।
बता दे की बलौदाबाजार जिले हड़ताली सचिवों का प्रभार सहायक विस्तार अधिकारियों एवं तकनीकी सहायकों को दिया गया है जिससे कार्यों का सुचारू रूप से क्रियानयव किया जा सके ..
इस आदेश के बाद गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है की जब बलौदाबाज़ार में सचिवों का प्रभार सहायक विस्तार अधिकारियों एवं तकनीकी सहायकों को दिया जा सकता है तो गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में ऐसा क्यों नही किया जा रहा है । जबकि जिला आदिवासियों बाहुल्य क्षेत्र है यहां के भोले भाले ग्रामीण पंचायत के कार्यों के लिए दर दर की भटक रहे है। जिला प्रशासन को इस और ध्यान देने की आवश्यकता है।
जबकि इस मामले में जिले के सरपंच संघ द्वारा जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा गया है कि ग्राम पंचायत सचिवों के लंबे समय से हडताल में जाने के कारण ग्राम पंचायतों में सम्पूर्ण कार्य ठप पड़ा है जिसके कारण सरपंचों को निर्माण कार्य कराने काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिससे की हड़ताली सचिव के स्थान पर वितिय पॉवर सहित अन्य कर्मचारी या अधिकारी को प्रभार देने की मांग की है इसके बाद भी अभी तक इस मामले में जिला प्रशासन को और से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
