रायपुर: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वे राज्य के सभी हितधारकों को आवश्यक आदेश जारी करें ताकि आवारा पशुओं को सड़कों पर आने से रोका जा सके।
“राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत हलफनामे के अवलोकन पर, हम पाते हैं कि यद्यपि आवारा पशुओं के खतरे को रोकने के लिए कदम उठाए गए हैं, वे अपर्याप्त हैं, और इस मुद्दे को हल करने के लिए सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ के विभिन्न शहरों में राजमार्गों और सड़कों पर आवारा पशुओं के खतरे को रोकने के लिए इस न्यायालय द्वारा नियमित अंतराल पर आदेश पारित किए गए हैं। संबंधित हितधारकों द्वारा प्रयास किए गए हैं, लेकिन हाल ही में 7 जुलाई, 2024 को टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित एक समाचार में बताया गया है कि तिल्दा ब्लॉक के किरना क्षेत्र में एक अज्ञात वाहन की टक्कर में 15 गायों की मौत हो गई और 3 घायल हो गईं, जिससे ग्रामीणों ने सड़क को अवरुद्ध कर दिया। यह समाचार क्लिपिंग याचिकाकर्ताओं में से एक के वकील द्वारा अदालत के समक्ष पेश की गई थी, “मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने टिप्पणी की।
इसके अलावा, यह देखा गया है कि बरसात के मौसम के कारण आवारा गाय सड़कों और राजमार्गों पर बैठी रहती हैं।अदालत ने कहा कि सड़कों पर पशुओं और मनुष्यों की मौत को रोकने के लिए हितधारकों द्वारा उठाए गए कदम प्रभावी नहीं रहे हैं।
