GPM NEWS।।जिले में एक प्रधान पाठक और दो शिक्षिकाओं को बर्खास्त कर दिया गया है। यह कार्रवाई अनुशासनहीनता और लगातार अनुपस्थिति के कारण की गई है। कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी की मंजूरी के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने यह निर्णय लिया।
3 शिक्षक बर्खास्त ऐसे हुई कार्रवाई..
गौरेला विकासखंड के शासकीय प्राथमिक शाला डोंगरगढ़ी में गौरी शंकर दिनकर प्रधान पाठक के रूप में कार्यरत थे। वे 18 जून 2014 से बिना किसी सूचना या अनुमति के अपने कर्तव्यों से अनुपस्थित रहे। इस मामले में विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने 22 जुलाई 2015, 14 जुलाई 2016 और 21 फरवरी 2017 को नोटिस जारी किए थे। जब कोई जवाब नहीं मिला, तो 15 अक्टूबर 2024 को उन्हें अंतिम नोटिस उनके घर पर रजिस्टर्ड डाक से भेजा गया।
इसे स्थानीय समाचार पत्र में भी प्रकाशित किया गया।प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार, अगर सूचना प्रशासन को 10 दिनों के भीतर कोई जवाब नहीं दिया गया, तो यह माना जाएगा कि शासकीय सेवा में कोई रुचि नहीं है। इस पर बर्खास्तगी की कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी।
गौरी शंकर दिनकर, जो कि प्राथमिक शाला डोंगरगढ़ी के प्रधान पाठक हैं, को निर्धारित समय में कोई जवाब न मिलने पर शासकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। इसी तरह, पेंड्रा विकासखंड की प्राथमिक शाला बारीउमराव में सहायक शिक्षक रानू मसराम बिना किसी सूचना के 29 जून 2023 से अनुपस्थित हैं।
इस मामले में विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने 20 सितंबर 2023 और 11 दिसंबर 2023 को नोटिस जारी किए। जब कोई जवाब नहीं आया, तो 15 अक्टूबर 2024 को रानू मसराम को उनके घर पर रजिस्टर्ड डाक से अंतिम नोटिस भेजा गया, जिसे स्थानीय समाचार पत्र में भी प्रकाशित किया गया।
प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार, अगर सूचना प्रशासन को 10 दिनों के भीतर कोई जवाब नहीं दिया गया, तो यह माना जाएगा कि शासकीय सेवा में कोई रुचि नहीं है। इस पर बर्खास्तगी की कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी।
रानू मसराम, जो कि सहायक शिक्षक हैं एलबी प्राथमिक स्कूल बारीउमराव विकासखंड पेंड्रा में, को निर्धारित समय में कोई जवाब न मिलने पर उनकी शासकीय सेवा में रुचि नहीं होने के कारण तुरंत बर्खास्त कर दिया गया। इसी तरह, निवेदिता लदेर, जो सहायक शिक्षक हैं एलबी प्राथमिक स्कूल कोटमीकला विकासखंड पेंड्रा में, 1 जुलाई 2022 से अनुपस्थित थीं।
उन्हें 24 फरवरी 2022 और 21 मार्च 2024 को नोटिस भेजा गया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद, 15 अक्टूबर 2024 को अंतिम नोटिस जारी किया गया, फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर उन्हें भी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। सभी आदेशों को कलेक्टर लीना मंडावी ने मंजूरी दी है।
