डमरुआ न्यूज़ /रायगढ़. विधि संकाय की पढ़ाई करने वाले ला स्नातकों को अब अधिवक्ता बनने के लिए भारी भरकम रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़ेगा. इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय गौरव कुमार विरुद्ध भारत सरकार के एक प्रकरण में फैसला देते हुए यह कहां है कि किसी भी स्थिति में यह नामांकन शुल्क 750 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती. आपको बता दें कि राज्य अधिवक्ता संघ की ओर से अब तक रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर 40-40000 तक वसूले जाते थे. यदि छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां के नए विधि स्नातक विद्यार्थियों को लगभग 17000 की मोटी रकम का भुगतान कर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था. खास बात ये है कि यह भारी भरकम शुल्क सिर्फ सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को भुगतान करना पड़ता था जबकि एसटी, एससी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पूर्व से ही यह शुल्क काफ़ी कम था. अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि एस टी,,एस सी वर्ग के लिए यह फ़ीस 125 रूपए से ज़्यादा नहीं हो सकती है.
*सुप्रीम कोर्ट के 30 जुलाई 2024 को उपरोक्त निर्णय आने के पहले अधिकांश राज्यों में अधिवक्ता नामांकन शुल्क (Advocates Registration fees) 40,000 रुपये तक थी।*
*सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है की राज्य अधिवक्ता परिषद “विविध शुल्क” (miscellaneous fee), “स्टाम्प शुल्क” (stamp duty) या अन्य शुल्क के अंतर्गत उपरोक्त निर्दिष्ट राशि 750 रुपए से अधिक कोई राशि नहीं ले सकती हैं।
*सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है की यह निर्णय केवल भावी प्रभाव पर लागू होगा, जिसका अर्थ है कि बार काउंसिल को अब तक वैधानिक राशि से अधिक एकत्र किए गए नामांकन शुल्क को वापस करने की आवश्यकता नहीं है।*
*न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि बार काउंसिल अधिवक्ताओं के लिए किए जाने वाले काम के लिए अन्य शुल्क लगाने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन उन्हें नामांकन शुल्क के रूप में नहीं लगाया जा सकता है।*
*बार काउंसिल नामांकन शुल्क के रूप में Advocates Act, 1961 की धारा 24 के तहत निर्दिष्ट राशि से अधिक नहीं ले सकते।*
*उपरोक्त निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सामान्य श्रेणी के अधिवक्ताओं के लिए नामांकन शुल्क 750 रुपये से अधिक नहीं हो सकता। तथा अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी के अधिवक्ताओं के लिए 125 रुपये से अधिक नहीं हो सकता।*
*राज्य अधिवक्ता परिषद “विविध शुल्क”, “स्टाम्प ड्यूटी” या अन्य शुल्क के मद में ऊपर निर्दिष्ट राशि से अधिक कोई राशि नहीं ले सकते।*
*राज्य अधिवक्ता परिषद और बार काउंसिल ऑफ इंडिया Advocates Act, 1961 की धारा 24(1)(f) के तहत निर्दिष्ट राशि से अधिक अधिवक्ताओं के पंजीयन हेतु नहीं ले सकते।*
*Advocates Act, 1961 की धारा 24(1)(f) के तहत राज्य अधिवक्ता परिषद को देय नामांकन शुल्क 600 रुपये तथा सामान्य श्रेणी के अधिवक्ताओं के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को 150 रुपये निर्धारित किया गया है।*
*एससी/एसटी वर्ग के अधिवक्ताओं के लिए यह राशि क्रमशः 100 रुपये और 25 रुपये है।*
Bar Councils Can’t Collect More Than Amount Specified Under S.24 Of Advocates Act As Enrollment Fee : Supreme Court
The Supreme Court on July 30 held that the enrolment fee cannot exceed Rs. 750 for advocates belonging to the general category and Rs. 125 for advocates belonging to SC/ST categories.
The Court categorically held that State Bar Councils cannot charge any amount over the above-specified amounts under the head of “miscellaneous fee”, “stamp duty” or other charges.
The State Bar Councils and the Bar Council of India cannot charge any amount to admit advocates to the roll above the amount specified under Section 24(1)(f) of the Advocates Act.
The Advocates Act of 1961 under S. 24(1)(f) prescribes the enrollment fee payable to the State Bar Council as Rs. 600/- and Rs 150/- towards the Bar Council of India for advocates belonging to the general category.
For advocates belonging to SC/ST categories, the amounts are Rs.100 and Rs.25 respectively.
A detailed chart on the state-wise fee chargeable by different bar councils can be accessed here.
In some States, the enrolment fee goes to the extent of Rs.40,000.
The Court held that since the Parliament has specified the enrollment fee, the Bar Councils cannot violate the same.
Section 24(1)(f), being a fiscal regulatory provision, has to be construed strictly, and since the Parliament has stipulated the amount in the exercise of its sovereign power, the State Bar Councils or the Bar Council of India, being delegatees under the statute, cannot alter the fiscal policy laid down by the Parliament.
By prescribing additional fees for enrolment, the State Bar Councils have created additional substantive obligations for enrolment, which are not traceable to any provisions of the Advocates Act.
The judgment authored by Chief Justice of India DY Chandrachud stated that charging exorbitant fees as a pre-condition for enrolment creates barriers, especially for those belonging to the marginalised sections, to pursue their profession.
Since the candidates have little agency at the time of enrolment, they are forced to fulfill the exorbitant demands made by the Bar Councils, the Court noted.
At the same time, the Court declared that the judgment will have a prospective effect only, meaning that the Bar Councils are not required to refund the enrolment fees collected in excess of the statutory amount so far. The Court also clarified that the Bar Councils are at liberty to fee other charges for the work they do for advocates, but they cannot be levied as enrollment fees.
The bench led by CJI DY Chandrachud comprising Justices JB Pardiwala and Manoj Misra was deciding a batch of petitions challenging the different enrolment fees being charged by different state bar councils as exorbitant. The lead petition of the issue is titled Gaurav Kumar vs Union of India.
The batch of petitions raise the common question of whether the charging of exorbitant charging of enrolment fees is a violation of Section 24(1) of the Advocates Act 1961.
The petitioners have contended that it is the duty of the Bar Council (BCI) of India to ensure that exorbitant enrolment fees are not charged.
It may be noted that in 2023 a 5-judge Constitution Bench while upholding the validity of the All-India Bar Examination also asked the Bar Council of India to ensure that the enrolment fee does not become “oppressive”.
“We also have one caveat arising from the plea that different State Bar Councils are charging different fees for enrolment.
This is something which needs the attention of the Bar Council of India, which is not devoid of the powers to see that a uniform pattern is observed and the fee does not become oppressive at the threshold of young students joining the Bar”, the Constitution Bench judgment led by Justice SK Kaul had observed in the judgment (Bar Council of India v. Bonnie Foi Law College & Ors.)
