खट्टर ने छत्तीसगढ़ से राज्य के विकास में तेजी लाने के लिए केंद्रीय धन का पूरा उपयोग करने का आग्रह किया

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रायपुर: केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बुधवार को छत्तीसगढ़ सरकार को सलाह दी की वह राज्य में विकास की गति को तेज करने के लिए केंद्र द्वारा दिए गए धन का पूरा और समय पर उपयोग करे ।अधिकारियों ने बताया कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर ने छत्तीसगढ़ में बिजली और शहरी विकास क्षेत्र में चल रहे कार्यों की समीक्षा की।

एक विज्ञप्ति में बैठक में खट्टर के हवाले से कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप कई सुधार और कार्य किए जा रहे हैं।

राज्य के जनसंपर्क विभाग की ओर से जारी बयान में कहा गया कि बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के राज्यमंत्री तोखन साहू, उपमुख्यमंत्री अरुण साव और मुख्य सचिव अमिताभ जैन उपस्थित थे।

नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में आयोजित बैठक में उन्होंने केंद्र और छत्तीसगढ़ के बीच बेहतर समन्वय की वकालत करते हुए कहा कि इससे राज्य में विकास कार्यों में तेजी आएगी।उन्होंने कहा कि केन्द्र छत्तीसगढ़ में बिजली और आवास के संबंध में पूर्ण सहयोग देगा।

आवास एवं शहरी मामलों का भी प्रभार संभाल रहे खट्टर ने कहा कि लोगों को सस्ती और पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने तथा सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं।

बयान में कहा गया, “केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार से कहा कि वह केंद्र द्वारा दिए जा रहे धन और अनुदान का पूरा उपयोग करे। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य में विकास योजनाओं के संबंध में केंद्र की ओर से कोई कठिनाई नहीं होगी और केंद्र और राज्य सरकार दोनों बेहतर समन्वय के साथ काम करेंगे।”

उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि ‘स्वच्छ शहर’ योजना के तहत रायपुर को दी गई 100 बसों का उपयोग नवा रायपुर और रायपुर के बीच सार्वजनिक परिवहन के लिए भी किया जा सकता है।

खट्टर ने विद्युत विभाग के अंतर्गत लाइन लॉस कम करने, स्मार्ट मीटर लगाने, विशेष पिछड़े जनजातीय क्षेत्रों में विद्युतीकरण तथा विद्युत उत्पादन के लिए कोयले की उपलब्धता के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की 

उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, पीएम ई-बस सेवा, स्मार्ट सिटी मिशन और अन्य योजनाओं के तहत गतिविधियों का भी जायजा लिया।

बैठक में मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है और राज्य जल्द ही ‘पावर सरप्लस स्टेट’ का दर्जा हासिल कर लेगा।

साय ने खट्टर को बताया कि पिछले छह महीनों में राज्य में किसानों और छोटे मजदूरों के लिए बिजली की उपलब्धता में सुधार हुआ है।

साई ने कहा कि किसानों को 3 हॉर्स पावर (एचपी) तक की क्षमता वाले सिंचाई पंपों के लिए प्रति वर्ष 6,000 यूनिट की सब्सिडी दी जा रही है, तथा 3 एचपी से 5 एचपी तक की क्षमता वाले सिंचाई पंपों के लिए प्रति वर्ष 7,500 यूनिट की सब्सिडी दी जा रही है।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने खट्टर से अनुरोध किया कि वे प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत मंजूरी की प्रतीक्षा कर रहे 19,906 मकानों को प्राथमिकता के आधार पर मंजूरी दें तथा विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान प्राप्त आवेदनों के अनुसार संशोधित केंद्रीय हिस्से वाले लगभग 50,000 मकानों को मंजूरी दें।

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